भारतीय गोल्फ का उभार: क्लब संस्कृति से ओलंपिक पदक की दौड़ तक

२०२१ अगस्त, टोक्यो। कासुमिगासेकी कंट्री क्लब के पूर्वी कोर्स पर महिला गोल्फ का चौथा और अंतिम दौर चल रहा था। तब २३ वर्ष की बेंगलुरु की एडिटी अशोक चारों दौर तक पदक की दौड़ में बनी रहीं और अंत में चौथे स्थान पर रहीं — कांस्य से केवल एक स्ट्रोक पीछे। भारतीय गोल्फ के इतिहास में यह वह क्षण था जब एक ऐसा खेल, जिसे दशकों तक 'क्लब का शौक' माना जाता था, अचानक ओलंपिक पदक की बातचीत का हिस्सा बन गया। उस एक स्ट्रोक की कमी ने जितना ध्यान खींचा, उतना शायद किसी भारतीय गोल्फर के किसी खिताब ने भी नहीं खींचा था।

लेकिन एक एथलीट का करिश्माई प्रदर्शन और एक खेल का संस्थागत विकास — ये दो अलग-अलग चीजें हैं। टोक्यो के बाद भारतीय गोल्फ के सामने असली सवाल यह नहीं था कि अगला पदक कब आएगा, बल्कि यह था कि क्या देश में ऐसा तंत्र बन रहा है जो अगली एडिटी अशोक, अगले अनिर्बान लाहिड़ी और अगले शुभंकर शर्मा को लगातार पैदा कर सके। इस रिपोर्ट में हम इसी सवाल की पड़ताल करते हैं — उपलब्धियों, ढांचागत बदलाव, पैसे के गणित, पर्यावरणीय दबाव और आगामी ओलंपिक चक्र के संदर्भ में।

एक राष्ट्रीय ओपन से शुरू होती कहानी

भारतीय गोल्फ की संस्थागत कहानी का सबसे ठोस केंद्र इंडियन ओपन है, जो १९६३ से खेला जा रहा है और एशिया के सबसे पुराने राष्ट्रीय ओपन में गिना जाता है। २०१५ से यह प्रतिष्ठित यूरोपीय टूर (अब डीपी वर्ल्ड टूर) का हिस्सा बना, और तब से यह भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा मंच बन गया जहाँ वे घर पर ही विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा का अनुभव ले सकते हैं। यह बदलाव छोटा नहीं है। एक टूर इवेंट के साथ आती है टेलीविज़न कवरेज, विश्व रैंकिंग अंक, अंतरराष्ट्रीय मीडिया और स्थानीय आयोजकों के लिए प्रायोजन का एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र।

इसी तरह प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) ने घरेलू सर्किट को एक निश्चित कैलेंडर दिया। पहले जहाँ टूर्नामेंट अनियमित अंतराल पर और अक्सर आयोजकों की मर्जी पर होते थे, वहाँ अब खिलाड़ियों के पास वर्षभर की योजना बनाने का आधार है। यह तकनीकी लगने वाला बदलाव वास्तव में करियर की दिशा तय करता है: एक युवा खिलाड़ी जानता है कि किन इवेंट्स में खेलकर वह एशियन टूर का कार्ड हासिल कर सकता है, और वहाँ से आगे डीपी वर्ल्ड टूर तक का रास्ता कैसे खुलता है।

पुरुष सर्किट: व्यक्तिगत प्रतिभा, सामूहिक आधार

पुरुष वर्ग में भारत की उपस्थिति पिछले दशक में लगातार दिखी है। अनिर्बान लाहिड़ी ने रियो और टोक्यो दोनों ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और बाद में लिव गोल्फ में शामिल होकर वैश्विक सर्किट पर अपनी मौजूदगी बनाई रखी। शुभंकर शर्मा ने २०१८ में यूरोपीय टूर पर दो खिताब जीते और उसी वर्ष डब्ल्यूजीसी-मेक्सिको चैम्पियनशिप में शुरुआती दौर में बढ़त बनाकर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियाँ बटोरीं। गगनजीत भुल्लर एशियन टूर के सबसे सफल भारतीय खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, और खलिन जोशी, करनदीप कोछड़, अजीतेश संधू, विराज मदप्पा व युवराज संधू जैसे नाम घरेलू और एशियाई सर्किट की रीढ़ बने हुए हैं।

मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सूची मोटे तौर पर दो-तीन शहरी केंद्रों — बेंगलुरु, दिल्ली-एनसीआर और चंडीगढ़ — से आती है। यह प्रतिभा की कमी नहीं, पहुँच की समस्या है। जब किसी खेल का आधार केवल उन परिवारों तक सीमित हो जो सदस्यता शुल्क, उपकरण, कोचिंग और यात्रा का खर्च उठा सकते हैं, तो राष्ट्रीय पूल स्वाभाविक रूप से संकुचित रहता है। बैडमिंटन या कुश्ती में जो 'छोटे शहर से ओलंपिक तक' का रास्ता बन पाया, गोल्फ में वह मॉडल अभी व्यवस्थित रूप से नहीं बना है।

महिला गोल्फ: सबसे तेज़ बदलाव यहीं

यदि पिछले दशक में भारतीय गोल्फ का सबसे उल्लेखनीय बदलाव किसी एक क्षेत्र में हुआ है, तो वह महिला वर्ग है। एडिटी अशोक लंबे समय से लेडीज यूरोपियन टूर और एलपीजीए सर्किट पर सक्रिय हैं और टोक्यो के बाद पेरिस ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमुख खिलाड़ी रही हैं। दीक्षा डागर ने श्रवण-बाधित खिलाड़ी के रूप में यूरोपीय टूर पर खिताब जीतकर यह साबित किया कि भारतीय महिला गोल्फ की गहराई केवल एक नाम तक सीमित नहीं है। त्वेशा मलिक, वाणी कपूर और रिधिमा दिलावरी जैसी खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय सर्किट पर निरंतर उपस्थिति दर्ज कराई है, जबकि अवनि प्रशांत जैसी युवा शौकिया खिलाड़ी इस पीढ़ी के अगले चरण का संकेत देती हैं।

महिला गोल्फ में यह तेज़ी कई कारणों से आई है। पहला, ओलंपिक में गोल्फ की वापसी (२०१६) के बाद खेल को सरकारी वित्तपोषण और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जैसी संरचनाओं में जगह मिली, जिससे प्रशिक्षण और विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए धन उपलब्ध हुआ। दूसरा, निजी एकेडमियों और कॉर्पोरेट प्रायोजकों ने महिला खिलाड़ियों को विपणन योग्य चेहरा मानना शुरू किया। तीसरा, और सबसे महत्वपूर्ण — महिला खिलाड़ियों के पास अब ऐसे रोल मॉडल हैं जो दिखाते हैं कि यह करियर संभव है। यह वह चक्र है जिसकी कमी भारतीय खेलों में अक्सर खलती है।

पैसे का गणित: प्रायोजन, टेलीविज़न और रिटर्न

गोल्फ महँगा खेल है, और इसकी अर्थव्यवस्था तीन स्तंभों पर टिकी है — कॉर्पोरेट प्रायोजन, क्लब सदस्यता और टेलीविज़न/डिजिटल अधिकार। भारत में तीसरा स्तंभ सबसे कमज़ोर है। घरेलू टूर के इवेंट्स का प्रसारण दर्शक संख्या सीमित है, और विज्ञापनदाता उसी बजट को क्रिकेट या प्रीमियर लीग के अन्य खेलों की ओर मोड़ना पसंद करते हैं। इसका सीधा असर यह होता है कि टूर्नामेंट की प्राइज मनी और आयोजन की गुणवत्ता प्रायोजक की मर्जी पर निर्भर रहती है।

दूसरी ओर, गोल्फ का कॉर्पोरेट पक्ष मज़बूत है। बैंक, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और आतिथ्य क्षेत्र के लिए गोल्फ इवेंट एक नेटवर्किंग मंच है, और इसी कारण बड़े ब्रांड लंबे समय तक इस खेल से जुड़े रहे हैं। यह स्थिति अवसर और जोखिम दोनों पैदा करती है: अवसर यह कि पैसा उपलब्ध है; जोखिम यह कि खेल का विकास खेल के तर्क से अधिक व्यापारिक तर्क से तय होता है। यदि किसी वर्ष किसी ब्रांड का बजट बदल जाए, तो घरेलू कैलेंडर का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हो सकता है।

ढांचागत चुनौती: कोर्स, पहुँच और लागत

भारत में गोल्फ कोर्स की संख्या सैकड़ों में है, लेकिन ये मुख्यतः महानगरों और पर्यटन केंद्रों के आसपास केंद्रित हैं। कोलकाता का रॉयल कैलकुटा गोल्फ क्लब १८२९ में स्थापित हुआ और दुनिया के सबसे पुराने गोल्फ क्लबों में गिना जाता है — यह ऐतिहासिक विरासत भारतीय गोल्फ की एक अनूठी पूँजी है। लेकिन विरासत और विकास एक ही चीज नहीं हैं। एक युवा खिलाड़ी के लिए रोज़ाना अभ्यास करने योग्य सार्वजनिक सुविधाओं की कमी सबसे बड़ी बाधा है।

आर्थिक पक्ष देखें तो एक प्रतिस्पर्धी करियर की लागत में क्लब सदस्यता या ग्रीन फीस, कोचिंग, उपकरण, फिटनेस व स्पोर्ट्स साइंस सहायता, और घरेलू-अंतरराष्ट्रीय यात्रा शामिल है। शौकिया स्तर पर यह खर्च अक्सर परिवार उठाता है। यही कारण है कि भारतीय गोल्फ की प्रतिभा-पाइपलाइन में मध्यमवर्गीय और निम्न-आय वर्ग की भागीदारी नगण्य है। जब तक सार्वजनिक कोर्स, रियायती अभ्यास सुविधाएँ और स्कॉलरशिप-आधारित एकेडमी नहीं बनतीं, तब तक यह असंतुलन बना रहेगा।

पर्यावरण और भूमि: वह बहस जिससे बचा नहीं जा सकता

भारत में गोल्फ कोर्स पर एक गंभीर और वैध सार्वजनिक सवाल है — पानी। एक मानक कोर्स के रखरखाव में बड़ी मात्रा में पानी लगता है, और जिन राज्यों में भूजल स्तर पहले से दबाव में है, वहाँ इस पर आपत्ति स्वाभाविक है। उद्योग की ओर से दिया जाने वाला तर्क यह है कि आधुनिक कोर्स अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण, सिंचाई के स्मार्ट सिस्टम, कम पानी माँगने वाली घास की किस्मों और बफर ज़ोन के जरिए खपत घटा सकते हैं। यह तर्क तभी विश्वसनीय बनता है जब नियामकीय ढाँचा स्पष्ट हो और आँकड़े सार्वजनिक हों।

यह मुद्दा भारतीय गोल्फ के विस्तार की गति को सीधे तय करेगा। यदि नए कोर्स केवल विलासिता परियोजनाओं के रूप में देखे जाएँगे, तो सार्वजनिक विरोध और अनुमति संबंधी अड़चनें बढ़ेंगी। इसके विपरीत, यदि कोर्स को जल-पुनर्चक्रण अवसंरचना और स्थानीय रोज़गार से जोड़कर देखा जाए, तो विस्तार की गुंजाइश बनेगी। यह चुनाव खेल संघों और राज्य सरकारों दोनों के हाथ में है।

गोल्फ पर्यटन: एक अनदेखा आर्थिक अवसर

एक ऐसा क्षेत्र जिस पर अपेक्षाकृत कम बात होती है, वह है गोल्फ पर्यटन। भारत के पास ऐतिहासिक क्लब, विविध जलवायु और बड़े आतिथ्य उद्योग का संयोजन है। दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु, कोलकाता और राजस्थान व गोवा के रिसॉर्ट कोर्स मिलकर एक आकर्षक पैकेज बना सकते हैं। पूर्वी एशिया और यूरोप के गोल्फ पर्यटकों के लिए यह एक अपेक्षाकृत सस्ता और अलग अनुभव हो सकता है।

लेकिन पर्यटन तभी फलित होता है जब कोर्स की गुणवत्ता, बुकिंग प्रक्रिया, परिवहन कनेक्टिविटी और सेवा मानक एक समान स्तर पर हों। अभी यह अनुभव बिखरा हुआ है। यहाँ एक स्पष्ट नीतिगत अवसर है: राज्य पर्यटन बोर्ड और निजी क्लब मिलकर ऐसे पैकेज बना सकते हैं जो सीज़न के बाहर के महीनों में भी कोर्स का उपयोग सुनिश्चित करें और स्थानीय रोज़गार पैदा करें।

ओलंपिक चक्र और आगे की राह

२०१६ में गोल्फ की ओलंपिक वापसी के बाद से भारतीय खेल प्रशासन के लिए यह एक नया क्षेत्र है, और शुरुआती वर्षों में समर्थन का ढाँचा असमान रहा। टोक्यो और पेरिस के अनुभव के बाद अब यह समझ बन रही है कि गोल्फ में सफलता के लिए लंबी अवधि की योजना चाहिए — एक ओलंपिक चक्र में चार साल में परिणाम नहीं आते; एक खिलाड़ी को विश्व स्तरीय बनने में आठ से दस वर्ष लगते हैं।

आगामी चक्र में दो कारक निर्णायक होंगे। पहला, लॉस एंजिल्स और उसके बाद के ओलंपिक के लिए योग्यता प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के साथ तालमेल — भारतीय खिलाड़ियों को रैंकिंग अंक जुटाने के लिए लगातार अंतरराष्ट्रीय इवेंट खेलने पड़ते हैं, और इसका खर्च वहन करने योग्य बनाना ज़रूरी है। दूसरा, यदि भारत आगे किसी बहु-खेल महाकुंभ की मेज़बानी की दिशा में बढ़ता है, तो गोल्फ एक अनिवार्य खेल श्रेणी बन जाएगा और इससे कोर्स विकास, प्रशिक्षण केंद्रों और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं में निवेश की गुंजाइश बनेगी।

निष्कर्ष: करिश्मे से तंत्र तक

टोक्यो का चौथा स्थान और उसके बाद की उपलब्धियाँ बताती हैं कि भारतीय गोल्फ की ऊपरी परत प्रतिस्पर्धी है। लेकिन किसी भी खेल की स्थायी ताकत उसकी निचली परत से तय होती है — कितने बच्चे खेल तक पहुँच पाते हैं, कितने कोच हैं, कितने मैदान हैं, और कितने परिवार इसे करियर के रूप में देख सकते हैं। भारतीय गोल्फ के मामले में इन चारों सवालों का जवाब अभी संतोषजनक नहीं है।

इसलिए अगला ठोस कदम यह नहीं है कि हम अगले पदक का इंतज़ार करें, बल्कि यह है कि खेल को 'सदस्यता आधारित सुविधा' से 'प्रतिभा आधारित प्रणाली' में बदला जाए। इसके लिए सार्वजनिक अभ्यास सुविधाएँ, कोच प्रमाणन, खेल-विज्ञान सहायता, लागत-सहायता के स्पष्ट मानदंड और प्रायोजन को केवल आयोजन से नहीं बल्कि जमीनी विकास से जोड़ने की नीति आवश्यक है। एक स्ट्रोक की कमी ने भारत को उम्मीद दी; अगला कदम उस उम्मीद को व्यवस्था में बदलना है। यह धीमा काम है, लेकिन यही एकमात्र ऐसा काम है जो टिकता है।